महिलाहरू मतदाता मात्रै होइनन्

५ महिना पहिले
महिलाहरू मतदाता मात्रै होइनन्

 

वैशाख २३, काठमाण्डौँ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अघिल्लो पटकको तुलनामा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ । उपप्रमुख– उपाध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा सीमित महिलाले यसपालि प्रमुख–अध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष पदका लागि पनि दाबी गरे । तर, दलहरू सो दाबीप्रति संवेदनशील देखिएनन् ।

हरेक दलका बहुसंख्यक महिला आफैं पनि प्रमुख–अध्यक्ष वा वडाध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभन्दा पुरुषलाई नै जिताउन लागिपरेको देखिन्छ । कतिपय जिल्लामा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर राजनीतिकर्मी महिलाले प्रमुख–अध्यक्ष र वडाध्यक्ष महिलाले पाउनुपर्ने विज्ञप्ति पनि निकालेका थिए, जस्तो( झापामा एबीसी नेपालसँग मिलेर यस्तो दबाब दिइयो । खोटाङको दिप्रुङका महिलाहरूले पनि दलका अगुवाहरूलाई यसपालि महिलालाई प्रमुख र वडाध्यक्ष पद दिनुपर्नेमा दबाब दिए । केहीअघि धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा ओरेक नेपालले राजनीतिमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भनेर अभियान नै सुरु गरेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूले राजनीतिमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आए पनि मुख्यतः राजनीतिक दलहरूको भूमिका यसमा अहं हुन्छ । तर, दलका शीर्षस्थ नेताहरूले महिलालाई निर्णायक पदमा ल्याउन सधैँ कन्जुस्याइँ गर्छन् । दलहरूभित्रका महिला नेता–कार्यकर्ताहरू पनि शीर्ष नेताहरूको यस्तो व्यवहारलाई प्रश्न गर्न सक्दैनन् ।

दलका शीर्षस्थ पदमा पुगेका नेतृहरूले अरू महिलाका लागि प्रमुख पद माग नगर्नु वा पैरवी नगर्नुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा हो( आफ्नै पद गुम्ला भन्ने त्रास । यसले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घटाएको छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा ९३ प्रतिशत महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा पुगे भने २ प्रतिशत महिलाले मात्र प्रमुख र वडाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । ७ सय ५३ स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये ४०।९५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३ सय ५१ जना महिला थिए । यो पटकको निर्वाचनमा भने ३८ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवारी परेको छ, प्रतिनिधित्व थप घट्ने निश्चित छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७९४० ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यही दफामा दुईमध्ये एउटा पदमा उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरेको छ । यही कानुनी कामजोरीलाई दुरुपयोग गरेर, यो निर्वाचनमा दलहरूले प्रायः पुरुषलाई नै उठाए । यसले महिलाबाट उपाध्यक्ष–उपप्रमुख पद पनि खोसेको छ । गठबन्धनलाई देखाएर महिला प्रतिनिधित्वको सबाललाई पन्छाएर पुरुषलाई प्राथमिकता दिँदा, यसले संविधानको मर्म नै कुल्चेको छ ।

अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका पाँच दल र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । दलमा आबद्ध अग्रज महिलाहरूले यसपालि पुरुषसरह उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए, तर सो घोषणा व्यर्थ भयो । विगतमा पुरुषलाई मात्र जनप्रतिनिधिका रूपमा स्विकार्दै आएको समाजले महिलालाई निकै कम आँक्दछ । ससना पदमा स्विकारे पनि प्रमुख पदमा स्विकार्न सहज छैन ।

पछिल्लो समय दलहरूभित्र प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै छ । जनप्रतिनिधि बन्न जोकोही इच्छुक छन् । दलहरूलाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे छ । यस्ता आकांक्षीहरूको भीडमा महिलाको संख्या बढे पनि, तिनलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि ल्याइएन । महिलालाई अगाडि ल्याउनु समय र समाजको माग हो । जनप्रतिनिधि भनेको के हो, उसले समाजमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नेबारे दलहरूले कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गरेको देखिँदैन । पुरुष होस् वा महिला, जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न चाहने जोकोहीले समाजले स्विकार्ने व्यक्तित्व बनाउनु जरुरी छ । सन्तुलित विकासको पक्षधर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । किनभने विगतमा दलले पत्याएका तर समाजले नचिनेका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकालमा सन्तुलित विकासमा भन्दा भौतिक संरचना निर्माणमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरे । स्थानीय तहका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको विकासप्रतिको यस्तो आलोकाँचो बुझाइ फेर्न तथा सन्तुलित विकासका लागि पनि महिला उम्मेदवारी जरुरी छ ।

यस्तै दलहरूले पनि महिलालाई मतदाताका रूपमा मात्रै हैन जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि अगाडि ल्याउन जरुरी छ । आफ्नो ऊर्जाशील उमेर दलमा खर्चेका अग्रज महिलाको उम्मेदवारीले महिला मतदातालाई उत्साहित मात्रै बनाउँदैन, विकास निर्माणमा महिला सहभागितासमेत बढ्छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुनु पनि हो । विगतमा अधिकांश दलले कतिपय क्षमतावान् नेतृहरूलाई उपाध्यक्ष–उपप्रमुख र वडा सदस्यका रूपमा भूमिकाविहीन जिम्मेवारी दिए, जसले गर्दा तीनै तहको राजनीतिमा बहुसंख्यक महिला नेतृहरूले अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन नसकेको जगजाहेरै छ ।

संसदीय निर्वाचनताका समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका कतिपय महिलाले अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा त्यति चासो चिन्ता लिएको देखिँदैन । जनाधारसमेत नभएका कतिपय यस्ता राजनीतिकर्मी मतदाताको चाहना र स्थानीय मुद्दाबारे अनभिज्ञ छन् । यसो हुनुमा उनीहरू स्वयंको दोषभन्दा पनि दलहरूको छनोट र मापदण्ड प्रक्रिया ठीक छैन । जनाधारसमेत नभएका कतिपय राजनीतिकर्मी लामो समय दलमा आबद्ध भएकै कारण छनोटमा पर्ने गरेका छन् । यी र यस्तो अवैज्ञानिक मापदण्डभित्र पुरुष मात्र हैन महिलाहरू पनि पर्ने गरेका छन् । विशेष गरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बन्न चाहने पुरुष होस् वा महिला, जोकोहीले जनाधार बनाउन उत्तिकै जरुरी छ । जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेहरूले दलभन्दा माथि उठेर बहुजनहितायका लागि समय, ऊर्जा र सीप खर्चन सधैँ तत्पर हुनुपर्छ । अनि दलहरूले पनि निर्वाचनताका मात्रै महिलालाई सम्झने र मतदाताका रूपमा हेर्ने पुरातन सोच र दृष्टिकोण फेर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

मधु राई

तपाईको प्रतिक्रिया