राज्य संचालनमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममादेशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृदि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका अधिकारहरु देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ:

• समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
• आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्दी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
• सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात , लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाब नगरिने ।
• सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रज्नन् स्वास्थ्यको हक हुने ।
• महिला विरुद्द धार्मिक , सामाजिक , सांस्कृतिक , परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक , यौनजन्य , मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने ।
• राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने ।
• महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
• सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने ।
• सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• आर्थिक रुपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
  मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता
• सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने ।
• प्रजनन् अस्वस्थ्यतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिचितता गर्ने ।
• आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने ।