काठमाडौं। दूरसञ्चार क्षेत्रका ६६ कम्पनीले कुल १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व नतिरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रोयल्टी, दस्तुर, शुल्क र जरिवाना शीर्षकमा ठूलो रकम असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम लामो समयदेखि दाखिला नगरेको पाइएको हो।
After SEE
रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा ठूलो बक्यौता

महालेखाको विवरण अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबापत ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नतिरेको देखिएको छ। ४५ सेवा प्रदायकले कुल ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी देखिए पनि सो अनुसारको रोयल्टी र जरिवाना दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ। यो रकम एक सेवा प्रदायकले मात्र तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रसारण संस्था र नवीकरण शुल्कमा पनि बक्यौता

प्रसारण सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २४९ मध्ये १५३ संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको पाइएको छ।

त्यसमध्ये ७ संस्थाले नियमित रूपमा प्रसारण सञ्चालन गरिरहे पनि नवीकरण नगरेको र उनीहरूबाट नवीकरण शुल्क तथा जरिवाना समेत ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा पनि योगदान नतिरेको

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर २६१ सेवा प्रदायकमध्ये १३ कम्पनीले मात्र २०८०/८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय ८ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँको आधारमा तिर्नुपर्ने १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो रकममा थप जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
नियामक कमजोरीप्रति पनि प्रश्न

प्रतिवेदनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा शुल्क स्वीकृत गर्दा ब्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्याएर स्पष्ट महसुल दर नतोकेको विषयलाई पनि औंल्याएको छ।

महालेखाले यसलाई सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्न तथा सेवा शुल्क संरचना पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
तत्काल असुलीको निर्देशन

महालेखाले कुल १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, नियामक निकायलाई अनुगमन कडाइ गर्न र कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन समेत सुझाव दिएको छ।