न्यायिक समितिमा आएका ८० प्रतिशत समस्याहरु मिलापत्रद्वारा समाधान गर्छौ : विन्दु पुडासैनी सिंमखडा (भिडियोसहित)

नारीकोसिस डटकम । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव साढे दुईवर्ष नाघी सकेको छ ।  स्थानीय तहको सरकार स्थानीय नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग नजिक रहेका कारण छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने भएकाले स्थानीय तह  महत्वपूर्ण निकायको रुपमा मानिन्छ ।

जस अन्तरगत  नागरिकहरूको हरेक समस्याहरू समाधान गर्न  ‘न्यायिक समिति’ गठन गरिएको हुन्छ । न्यायिक समितिमा स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् ।

हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले  नागरिकहरूको हरेक समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये काठमाडौं जिल्ला अन्र्तरगत पर्ने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका पनि हरेक नागरिकहरुको समस्या समाधान  गर्ने तत्र्पताका साथ अघि बढिरहेका छन् ।

सो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बढि जसो साँध सिमाना तथा लेनदेनका मुद्धाहरु आउने गरेको पाइएको छ भने महिला हिंसाका मुद्धाहरु भने कमै मात्रमा आउने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा जम्मा २६६ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमा १५३ वटा घर, जग्गा, सिमाना, बाटो तथा निर्माणकार्य सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् भने घरेलु हिंसा सम्बन्धी १ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।

महिला हिंसाका मुद्धाहरु कमै मात्र आउनुमा  विस्तारै समाज परिवर्तन हुँदै गएको र जसले गर्दा पहिलाको तुलनामा महिला हिंसाको मुद्धाहरु कम मात्रमा आएको हुन सक्ने न्याय समितिका संयोजक विन्दु पुडासैनी सिंमखडाका बताउनुहुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा डर धम्कीका कारण पनि खुलेर महिलाहरु आफ्नो समस्याहरु भन्न नसक्ने भएकाले कम आएको हो की भन्ने पनि उहाँको आशंक छ ।

न्यायिक समितिमा मुख्यत घरेलु हिंसा, खानलाउन नदिएको,साँध सिमाना विवाद, अंशबण्डा, लेनदेन जस्ता समस्याहरु आउने गरेको मुद्दालाई आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सकेसम्म मिलामिलापद्वारा समस्या समधान गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ  “करिव ७० –८० प्रतिशत समस्याहरु मिलापत्रद्वारा समस्या समाधान गर्ने गरेको  छौं ।”

न्यायिक समितिले विशुद्ध न्याय सम्पादन गरेता पनि जनताको सकारात्मक दृष्टिकोण नरहेको अधिभक्ता एंव न्यायिक समिति सदस्यका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिहरनु भएका अष्टलाल श्रेष्ठको अनुभव छ । उहाँ भन्नु हुन्छ ‘हामीले न्याय सम्पदान निष्पक्ष ढंगले गछौं र पनि पाटिगत रुपमा निर्वाचित भएर आएको हुनाले न्याय सम्पादन निष्पक्ष ढंगले नगर्ने हो कि भन्ने सोच र विश्वास कम हुने हुँदा काम गर्न चुनौतीहरु धेरै छन् ।’

न्यायिक समितिमा निर्वाचित जनप्रधिनिधि राख्दा यदाकदा न्याय सम्पादनमा राजनीतिक आवरणले काम गर्ने हो की भन्ने आशंका भने अझै कायम रहेको छ । किनभने हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचाई राख्न सकेको पाईदैन भने जनताले पनि जनप्रतिनिधिलाई सबैको जनप्रतिनिधिको रुपमा नभै कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि हो भनेर हेर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन ।  त्यसैले स्थानीय न्यायिक समितिमा चुनौतीहरु धेरै छन् ।

यी चुनौतीहरुहरुलाई चिर्दै आफ्नो काम कर्तव्यप्रति पूर्ण जीम्वेवारी भई विशुद्ध न्याय सम्पादन गर्ने हो भने जनताको मन जित्नेमा कुनै दुईमत छैन ।