सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रधितिनिधिको मासिक पारिश्रमिक किन असंवैधानिक ठहर गर्यो ? कारण यस्तो छ…. (भिडियोसहित) हर्नेुहोस् ।
नारीकोसिस डटकम/कात्तिक ७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
कात्तिक १ गते शुक्रबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा लिँदै आएको तलब भत्ता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो।
‘प्रदेश सभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची सर्वोच्चले वदर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् चन्द्र कान्त ज्ञवालीले नारीकोसिसलाई जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खाईराखेको तलवहरु अस्तीको फैसलाले खारेज गरेको छ,उहाँले भन्नुभयो “खारेज कसरी गर्यो भन्दा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि लिने व्यवस्था संघका सम्पूर्ण मन्त्रीहरु सरकार र संसद, सभामुख, त्यसभित्रका समितिहरुलाई पारिश्रमिक दिने गरी संविधानमा परिकल्पना छ । त्यस्तै प्रादेशिक तहमा पनि सरकार संसद र त्यहाँ भित्रका सम्पूर्ण निकायहरुमा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिने संविधानमा परिकल्पना थियो र छ पनि । तर त्यो बमोजिम स्थानीय तहमा रहेन । पारिश्रमिक तथा तलवभत्ता सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन प्रदेशिक सरकारले ल्याउने त्यसपछि संसदले बनाउन भन्ने व्यवस्था थियो । तर प्रादेशिक संसदहरुले के गर्यो भन्दा संविधान भन्दा वाहिर गएर स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानु ल्याउनुपर्नेमा सेवा सुविधाकै नाममा तलव दिने गरी ऐन बनाउनुभएछ । त्यो कानुन संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझियो भनेर रिट पर्यो। सर्वोच्चले गरेको त्यस रिटमाथि विस्तृत छलफल पश्चात असंवैधानिक भयो भनि ठहर गर्यो ।”
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले २०७६ भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिए भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा मासिक रुपमा लिने गरेको सुविधा बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
विस्तृत समाचारको लागि तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् ।
तपाईको प्रतिक्रिया